नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय ने पिछले 15 महीनों में करीब 12 हजार करोड़ रुपए की सम्पत्ति जब्त की है। इजानकारी का आधार सरकार द्वारा जारी आकड़ें हैं। यह आंकड़ा पिछले 10 साल में डिपार्टमेंट द्वारा जब्त की गई सम्पति की रकम से भी ज्यादा है। शुक्रवार को एक सवाल के लिखित जवाब में केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री संतोष गंगवार ने बताया कि प्रवर्तन निदेशालय ने पिछले एक साल में 175 प्रोविजनल अटैचमेंट आॅर्डर जारी करने के बाद करीब 11,032.27 करोड़ कर सम्पत्ति अटैच की है। जबकि साल 2005 से 2015 के बीच जब्त की गई सम्पत्ति की कीमत करीब 9 हजार करोड़ है। ये आकड़े ईडी की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। वर्तमान वित्त वर्ष के पहले तीन महीनों में 965.84 करोड़ रुपये जब्त किए गए। इस आंकड़ में उछाल साल 2016-17 में उस वक्त आया जब भगोड़े कारोबारी विजय माल्या की संपत्तियां जब्त करने का काम शुरू हुआ। सूत्रों का कहना है कि उस दौरान माल्या की करीब 10 हजार करोड़ रुपये की सम्पत्ति जब्त की गई।
वहीं तमिलनाड़ु में भी इस दौरान कुछ जगह छापेमारी हुई थी, इसमें शेखर रेड्डी केस सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। सूत्रों का कहना है कि ईडी ने अपने अधिकारियों को गलत ढंग से कमाए गए पैसे पर खुलकर कार्रवाई करने की बात कही है। इसी का नतीजा है कि आकड़े पिछले 10 साल के मुकाबले काफी ज्यादा बड़े हैं। वहीं सूत्रों का कहना है कि इस पूरे मामले में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और सीबीआई जैसी एजेंसियों से सामंजस्य बैठाने के भी पर्याप्त इंतजाम किए गए थे।
इसके अलावा कॉपोर्रेट मामलों के मंत्रालय ने भी फर्जी कंपनियों पर पकड़ बनाने के लिए एक कमिटी बनाई है, जो इन सब एजेंसियों से सम्पर्क में रहती है। ईडी ऐसी फर्जी कंपनियों पर कार्रवाई तेज कर रही है जिन्होंने विदेशों में करोड़ों रुपये ट्रांसफर किए हैं। अप्रैल में ईडी ने चेन्नै के एक 36 साल के व्यक्ति को गिरफ्तार किया था, जिसने अपनी 6 फर्जी कंपनियों के जरिए 78 करोड़ रुपये विदेशों में भेजे थे।
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