रायपुर, ब्यूरो। अगले साल राज्य में होने वाले चुनावों को लेकर प्रदेश की भाजपा सरकार ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी है। हाल ही में 5000 दिन पूरे करने वाली प्रदेश की रमन सरकार अबकी बार स्मार्ट फोन से मतदाताओं को लुभाने की तैयारी में है। इसके लिए राज्य सरकार ने 1200 करोड़ रुपए का भारी भरकम बजट भी मंजूर कर दिया है।
सरकार ने 55 लाख परिवारों में स्मार्टफोन बांटने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए संचार क्रांति योजना को मंजूरी दी गई है। दो चरणों में इस योजना के तहत 55 लाख से ज्यादा स्मार्ट फोन का वितरण किया जाएगा।
सीएस की अध्यक्षता में कमेटी गठित
योजना के क्रियान्वयन के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में मंत्रियों की एक समिति गठित की गई है। पारदर्शिता बनाए रखने के लिए स्मार्ट फोन खरीदने की टेंडर प्रक्रिया और भुगतान इस कमेटी की देख-रेख में होगा।
2018 से पहले दिए जाएंगे पांच लाख फोन
इस साल लगभग पचास लाख परिवारों को स्मार्ट फोन मुहैया कराया जाएगा। जबकि 2018 में पांच लाख परिवारों को स्मार्टफोन देने की योजना है। स्मार्टफोन कॉलेज के छात्रों और एक हजार से अधिक जनसंख्या वाले शहर में रहने वाले गरीब परिवारों को दिए जाएंगे।
क्यों उठाना पड़ा यह लुभावना कदम
सत्तारुढ़ भाजपा का राज्य में फिलहाल मजबूत जनाधार मौजूद है। लेकिन, सूत्रों की माने तो शहरी इलाकों में पकड़ कमजोर पड़ी है। वहीं, हाल ही में भाजपा नेताओं की गौशालाओं में हुई गायों की मौत से भी लोगों में असंतोष की स्थिति है। इसके अलावा रमन कैबिनेट में मंत्रियों पर आय से अधिक संपत्ति का मामला भी इंटी इंकमवेंसी का काम कर रहा है।
सरकार ने 55 लाख परिवारों में स्मार्टफोन बांटने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए संचार क्रांति योजना को मंजूरी दी गई है। दो चरणों में इस योजना के तहत 55 लाख से ज्यादा स्मार्ट फोन का वितरण किया जाएगा।
इस योजना को चुनाव से जोड़ कर नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि यह राज्य में संचार क्रांति की पहल है। आज भी हजारों परिवार मोबाइल फोन से वंचित हैं। वहीं रमन सिंह का कहना है कि कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें स्मार्टफोन की जरूरत है, इससे उन्हें पढ़ने लिखने में मदद मिलेगी।
■ डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़
सूखा ग्रस्त इलाकों के किसानों की सहायता के बजाए सरकार स्मार्टफोन खरीदने में जुटी है।
■ भूपेश बघेल, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष
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