बैंकॉक: प्रधानमंत्री मोदी तीन दिवसीय दौरे पर आज बैंकॉक में 16वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे. इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी यात्रा के दूसरे दिन रविवार को एक कार्यक्रम में निवशकों को संबोधित किया. इसमें उन्होंने कहा कि भारत में निवेश के लिए अभी सबसे अच्छा समय है. इस समारोह के बाद सोमवार को पीएम मोदी 14वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन और क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी) की तीसरी शिखर बैठक में भाग लेंगे.
प्रधानमंत्री ने निवेशकों को भारत में निवेश के लिए प्रोत्साहित करते हुए कहा कि भारत में निवेश के लिए यह सबसे बेहतर समय है. उन्होंने कहा, ‘‘निवेश के लिए भारत अब दुनिया की सबसे आकर्षक अर्थव्यवस्थाओं में से एक है.’’ उन्होंने कहा कि भारत में व्यापार करना अब पहले से कहीं अधिक सुगम हो गया है.
प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘आज के भारत में परिश्रमी करदाताओं के योगदान को सराहा जाता है. एक क्षेत्र जहां हमने महत्वपूर्ण काम किया है वह है कराधान .’’ मोदी ने कहा, ‘‘ हमने कराधान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम किया है. भारत में सबसे अच्छी लोक अनुकूल कर व्यवस्था है.’’ उन्होंने कर व्यवस्था में किसी गड़बड़ी को रोकने और पारदर्शिता लाने के लिये सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों का जिक्र किया.
उन्होंने कहा, ‘‘ हम अब ‘फेसलेस’ कर आकलन शुरू कर रहे हैं, जिससे किसी तरह के उत्पीड़न या गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं होगी.’’ ‘फेसलेस’ कर आकलन में जांच के दायरे में आए करदाता और कर (असेसमेंट) अधिकारियों का आमना-सामना नहीं होता.
बता दें कि दस देशों के समूह आसियान का यह वार्षिक सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा है जब चीन ने दक्षिण चीन सागर के विवादित क्षेत्र और हिंद-प्रशांत महासागर क्षेत्र में आक्रामक रुख अपनाया हुआ है. इस दौरान आसियान समूह का भारत के अलावा अमेरिका, जापान, रूस और चीन के साथ अलग-अलग शिखर सम्मेलन होगा.
आपको जानकारी दें कि आसियान के सदस्यों में इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यामां और कंबोडिया शामिल हैं. वहीं, पूर्वी एशिया सम्मेलन में आसियान देशों के अलावा भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका और रूस हिस्सा लेंगे. आसियान सम्मेलन में व्यापार और निवेश संबंधी मुद्दों पर जोर रहने का अनुमान है जबकि पूर्वी एशिया सम्मेलन में समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद, परमाणु अप्रसार और पलायन से संबंधित मुद्दों पर जोर दिया जाएगा.
