इन्वेस्टर्स समिट में आएंगे PM मोदी: कैबिनेट बैठक में पर्यटन नीति सहित 13 प्रस्तावों को मंजूरी, 20 लाख युवाओं को मिलेगा रोजगार
MP Cabinet Meeting: मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार (11 फरवरी) को कैबिनेट बैठक हुई। इसमें फिल्म पर्यटन नीति, उद्योग संवर्धन नीति व एक्सपोर्ट पॉलिसी सहित 13 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इससे 20 लाख युवाओं को नौकरियां मिलेंगी।
MP Cabinet Meeting: मध्य प्रदेश में नई औद्योगिक नीति को मंजूरी, 20 लाख युवाओं को मिलेगा रोजगार
मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार (11 फरवरी) को कैबिनेट बैठक हुई। इसमें औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन की दिशा में महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बैठक में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी, मप्र फिल्म पर्यटन नीति और पर्यटन नीति सहित 13 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गी ने प्रेस कान्फ्रेंस कर कैबिनेट के निर्णय की जानकारी दी।
इन्वेस्टर्स समिट में आएंगे पीएम मोदी
नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि भोपाल में 24-25 फरवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट होनी है। इसके शुभारंभ समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और समापन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। बैठक में समिटि की तैयारी को लेकर चर्चा की गई।
नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय कैबिनेट बैठक में हुए महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी दे
मोहन कैबिनेट इन प्रस्तावों को मिली मंजूरी सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी: मध्यप्रदेश में सिटी गैस वितरण को बढ़ावा देने के लिए नई नीति को स्वीकृति दी गई है।
फिल्म पर्यटन नीति: मध्य प्रदेश में फिल्म निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए नई फिल्म पर्यटन नीति को मंजूरी दी गई है।
उद्योग संवर्धन नीति: निवेशकों को आकर्षित करने नई उद्योग संवर्धन नीति को स्वीकृति दी गई है। इसके तहत निवेशकों को 200 करोड़ रुपए तक की सहायता दी जाएगी।
न्यू एक्सपोर्ट पॉलिसी: मध्य प्रदेश से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए नई निर्यात नीति को भी स्वीकृति दी गई है।
पंप स्टोरेज नीति: मोहन कैबिनेट ने ऊर्जा भंडारण को बढ़ावा देने के लिए पंप स्टोरेज नीति को मंजूरी दी है।
प्रयागराज महाकुंभ 2025 के लिए व्यवस्थाएं
प्रयागराज महाकुंभ में जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए रीवा, सतना, मैहर, मऊगंज और सीधी जिले में भोजन, पानी, चिकित्सा और ठहरने की व्यवस्थाएं करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं।
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