भोपाल :किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री गौरीशंकर बिसेन की अध्यक्षता में आज हुई बैठक में मध्यप्रदेश सकल अनाज दलहन, तिलहन महासंघ के प्रतिनिधियों के साथ 14 सूत्रीय माँगों के संबंध में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में प्रमुख सचिव किसान कल्याण श्री राजेश राजौरा और प्रबंध संचालक मण्डी बोर्ड श्री फैज अहमद किदवई भी मौजूद थे। व्यापारी प्रतिनिधियों के साथ हुई चर्चा के बाद व्यापारी महासंघ की हड़ताल समाप्त हुई।
बैठक में सर्व-सम्मति से कुछ निर्णय लिये गये। इनमें अनुज्ञा-पत्र की व्यवस्था को सरलीकृत किया जायेगा। धारा-19 (4) के दण्डात्मक प्रावधान के संबंध में स्पष्टीकरण जारी किये जायेंगे। भूमि एवं संरचना आवंटन नियम-2009 के प्रावधानों का सरलीकरण किया जायेगा। मण्डी समितियों के गोदाम शासकीय प्रयोजन के उपयोग नहीं होने की स्थिति में रिक्त गोदामों को अल्पावधि के लिये कृषि उपज मण्डी के अनुज्ञप्तिधारी व्यापारियों को किराये पर उपलब्ध कराया जायेगा। ई-अनुज्ञा प्रणाली को ऐच्छिक किया जायेगा। व्यक्तिगत एवं सामूहिक प्रतिभूति के संबंध में स्पष्टीकरण जारी किया जायेगा। व्यापारियों के समूह बीमा योजना के प्रारूप को तैयार किया जायेगा और उसे जल्द मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड के समक्ष रखा जायेगा।
बैठक में प्रमुख सचिव किसान कल्याण ने सुझाव दिया कि कृषि उपज मण्डी में व्यापार को सरल और सुगम बनाने के लिये एक कमेटी प्रबंध संचालक मण्डी बोर्ड की अध्यक्षता में बनाई जायेगी, जिसमें नियमों और उप विधियों में सुधार का परीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।
बैठक में अपर संचालक मण्डी बोर्ड डॉ. केदार सिंह और श्री चन्द्रशेखर वशिष्ठ मौजूद थे। बैठक में व्यापारिक प्रतिनिधि श्री गोपालदास अग्रवाल ने संघ के सुझाव सुनने और उस पर आवश्यक कार्यवाही करने के लिये किसान कल्याण मंत्री श्री बिसेन का आभार व्यक्त किया।

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